वर्गीकरण नभएका जग्गा दृष्टिबन्धक, धितो राख्न मन्त्रायको आदेश

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जग्गा दृष्टिबन्धक धितो राख्न मन्त्रालयका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम तत्कालका लागि वर्गीवरण बिना नै धितो बन्धक राख्नको लागि निर्देशन दिइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनका अनुसार मालपोत कार्यलयहरुले मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम काम सुचारु गरी सकेका छन् । 

मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै जग्गाको वर्गीकरण नगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जग्गा दृष्टिबन्धक तथा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । भू-उपयोग नियमावली अनुसार मन्त्रालयले तत्कालका लागि खेतीयोग्य र गैरखेतीयोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा धितो राख्न पाउने आदेश दिएको थियो ।  तर, मन्त्रालयको सो निर्णयले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीदेखि व्यापारीलाई समेत असर परेपछि मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि भएको बहसमा अदालतले मन्त्रालयको आदेशले मानव अधिकार हनन भएको बताउँदै सो निर्णय रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मालपोत कार्यालय हरु Land Revenue Offices

१) भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाण्डौ= फोन:- ०१-४४१०१९९

२) भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, लगनखेल, ललितपुर = फोन:-०१-५५४६८५५

३) भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुर = फोन:- ०१-६६१९९३६

४) भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुर, झापा =फोन:- ०२३-५८०६६१

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, इनरुवा, सुनसरी =फोन:- ०२५-५६०१३६

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, विराटनगर,मोरङ्ग =फोन:- ०२१-५२७२०२

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सिराहा =फोन:- ०३३-५२००६८

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय,राजविराज, सप्तरी =फोन:- ०३१-५२००६८

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय,जनकपुरधाम, धनुषा =फोन:- ०४१-५२०१४०

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय,जलेश्वर,महोत्तरी =फोन:- ०४४-५२०००८

भूमिसुधार तथा मालपोत मलगंवा, सर्लाही =फोन:- ०४६-५२०१२९

भूमिसुधार तथा मालपोत गौर, रौतहट =फोन:- ०५५-५२०१२४

भूमिसुधार तथा मालपोत कलैया, बारा =फोन:- ०५३-५५००१४

भूमिसुधार तथा मालपोत , पर्सा =फोन:- ०५१-५२२२८०

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) पर्सा =फोन:- ०७८-५४०२०३

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, तौलिहवा, कपिलबस्तु =फोन:- ०७६-५६०६४२

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, घोराही, दाङ =फोन:- ०८२-५६०१७७

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, नेपालगञ्ज, बाँके =फोन:- ०८१-५२३२२५

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, गुलरिया,बर्दिया =फोन:- ०८४-४२०१०५

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, धनगढी, कैलाली =फोन:- ०९१-५२१२०१

भूमिसुधार तथा मालपोत परासी, महेन्द्रनगर, कन्चनपुर =फोन:- ०९९-५२१२०१

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमान्डौ =फोन:- ०१-४४८०५७३/०१- ४८२२६१७/०१-४८२२६१८

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय कलंकी काठमान्डौ =फोन:- ९८४४७८६५०१

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय किर्तिपुर =फोन:- ०१-४२७३३७१

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय पुखुलाछी शंकरापुर =फोन:- ०१-४४५१६७५

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय टोखा काठमान्डौ =फोन:- ०१-५११०३९८

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग पुतलिबजार स्याङ्जा =फोन:- ०६३-४२०१३१

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग बिराटनगर =फोन:- ०२१-४७०६८८

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग सल्यान =फोन:- ०८८-५२०००२

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय कन्याम ईलाम =फोन:- ०२७-५२००२१

भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभाग मालपोत कार्यालय टिकापुर कैलाली = फोन:- ०९१-५६०२४५

Capital gain Tax अथवा ( लाभांश कर ) भन्नाले खरिद मुल्य भन्दा बिक्री मुल्य बढी भै आएको मुनाफा लाई बुझिन्छ, पुर्खौली सम्पत्तिको हक मा भने बेचेको सम्पतिको कुल मुल्य लाई बुझिन्छ ।

उदाहरण को लागि :- ( बिक्री मुल्यमा खरिद मुल्य घटाऊने )

बिक्री मुल्य= १,५०,००,००० खरिद मुल्य = १,००,००,००० १,५०,००,००० – १,००,००,०००= ५०,००,०००(५० लाख तपाईंको मुनाफा भयो, अब तपाईंले ५० लाख को लाभ कर अथवा लाभांश तिर्नु पर्छ ।)

नोट:- लाभांश कर किनेको मुल्य भन्दा बिक्री मुल्य बढी भयमा यस्को मत्लब मुनाफा भएमा मात्र तिर्नु पर्दछ ।

लाभांश कर तिर्नु पर्ने हक मा:

१) यदी कुनै पनि सम्पत्ति तपाईंको नाम मा दर्ता भएको ५ बर्ष मुनी छ भने कुल मुनाफाको ५ प्रतिशत लाभ कर तिर्नु पर्दछ ।

२) यदी कुनै पनि सम्पत्ति तपाईंको नाम मा दर्ता भएको ५ बर्ष भन्दा माथि छ भने कुल मुनाफाको २।५ साढे २ प्रतिशत लाभ कर तिर्नु पर्दछ ।

दर्ता भएको संस्था बाट मात्र कारोबार गरौँ ठगिन बाट बचौँ । उदाहरण यहाँं पढ्नुहोला ।

हामी सपूर्ण बिक्रेता तथा खरिद कर्तालाई बार बार भनिरहेका छौँ, दर्ता भएको संस्था बाट मात्र कारोबार गरौँ ठगिन बाट बचौँ ।

दर्ता भएको संस्था बाट मात्र कारोबार गरौँ ठगिन बाट बचौँ

धनीलाई थाहै नदिई थानकोटको २० आना जग्गा यसरी भयो मालपोतबाहिर ‘डोर पास’

रेस्टुरेन्टमा जग्गा पास, दोस्रो बैनाले पोल खुल्यो

काठमाडौँ । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कृष्णभक्त माक श्रेष्ठ भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा तरकारी फलाउँछन् । उनीहरु त्यहीँका स्थायी बासिन्दा हुन् । खेतमा काम गरिरहेको बेला काभ्रेका पुण्यप्रसाद काफ्लेले उनीहरुलाई ‘सस्तोमा राम्रो जग्गा आएको’ भनेर किन्न प्रस्ताव गरे ।प्रतिआना १६ लाखमा चलेको थानकोटको २० आना जग्गा उनीहरुलाई जम्मा ७२ लाखमा किन्न प्रस्ताव गरियो । चलनचल्तीमा ३ करोड २० लाख मूल्याङ्कन भएको जग्गा ७२ लाखमा पाउने भएपछि कृष्णगोपाल र कृष्णभक्तका परिवार नै मिलेर किन्ने निर्णयमा पुगे । ऋण, धन गरेर पैसा जोहो गरे । काभ्रेको पनौती नगरपालिका घर भएका पुण्यको समूहले उनीहरुसँग ७२ लाख लिएर ०७६ पुस २३ मा  मालपोत कार्यालय बाहिरै ‘डोर पास’ गराइदिए ।जग्गा डोरमार्फत पास गर्दा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी नगएका पनि होइनन् । ढड्डामा वास्तविक जग्गा धनीको नाम काटेर श्रेष्ठ परिवारकै नाम चढाइएको थियो । तर, त्यो नक्कली रहेछ !जग्गा म्याग्दी घर भएकी मिना खड्काको नाममा थियो । उनी बेल्जियम थिइन् । धनीलाई थाहै नदिई जग्गा पास गरेर पुण्यप्रसादको समूहले लुटेको थाहा पाएपछि श्रेष्ठ परिवार प्रहरीको सम्पर्कमा गए । २०७६ फागुनमा काठमाडौँ प्रहरीमा उजुर गरेपछि लगातार प्रहरीको दैलो ढकढक्याउँदै आएको सो परिवारले बल्ल सन्तोषको श्वास फेर्न थालेको छ । ठगीमा संलग्न ९ जनाको गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।‘नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर डोरमार्फत जग्गा पास गराउने ९ जनाको समूहलाई पक्रेका छौँ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले भने–‘घटनामा संलग्न कलङ्की मालपोत कार्यालयमा ३ जना कर्मचारीलाई पनि पक्राउ गरेका थियौँ, उनीहरु धरौटीमा छुटेका छन् ।’

दोस्रो बैनाले पोल खुल्यो

मध्यपुर थिमी नगरपालिका–४ का कृष्णगोपाल, उनकी पत्नी रत्नकेशरी म्हका, कृष्णभक्त माक श्रेष्ठ र विजयलक्ष्मी श्रेष्ठ मिलेर सो जग्गा लिएका थिए ।सोही जग्गा किन्न काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका घर भएका कुमार दाहाल खत्रीले पनि ३५ लाख बैना गरेका थिए । कलङ्की मालपोतमा लेखापढीको काम गर्ने धनबहादुर केसी ‘लुरे’ को माध्यमबाट खत्रीले जग्गा बैना गरेका हुन् ।तर जग्गा बैनापट्टा भइसकेपछि एक दिन लुरेले हल्ला सुने– ‘थानकोटकी मीना खड्काको नाममा रहेको जग्गा डोर पास भइसकेको छ ।’‘लुरे’ले सुनेको कुरा पत्याएनन् । मालपोतमा गएर ढड्डा हेरे । जग्गा भक्तपुरका ४ जनाको नाममा पास भइसकेको देखियो । अनि कुमारलाई बैना फिर्ता लिन सुझाए ।कुमारले बैना रकम मीना खड्का र रामचन्द्र पुडासैनीको नामको बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । प्रहरीको अनुसन्धानबाट ती दुवै खातावालाको नाम नक्कली रहेको थाहा भएको छ ।बैना लिने नै सम्पर्कमा आएनन् । ‘लुरे’को सूचनापछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले ‘भूलवश पास भएको’ भनेर ढड्डा सँच्याए । अनि जग्गा किन्ने समूह प्रहरीकहाँ पुग्यो ।

विदेशमा जग्गाधनी

म्याग्दी, बरंजा घर भएकी मीना खड्का विदेशमा थिइन् । दुई छोरासँग बेल्जियम बस्ने मीनाले थानकोटमा २० आना जग्गा किनेर छाडेकी थिइन् । त्यो जग्गा बेचेर बालाजुमा घर बनाउने उनको योजना थियो । आफ्नो भतिजलाई ‘मिले बेचिदिनु’ भनेर अह्राएकी थिइन् ।भतिजबाट बूढानीलकण्ठका ४७ वर्षीय विजयकुमार खड्काले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र मिनाको नागरिकताको फोटोकपी लिएका थिए ।फोटोकपी दुरुपयोग गरेर सो गिरोहले किर्ते नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहले बताए । उनले भने– ‘नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा किर्ते गरेर सङ्गठित रूपमा ठग्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।’२०७७ मङ्सिरमा मिना बेल्जियमबाट काठमाडौँ आइन् । बालाजुमा घर बनाउनका लागि घर–बाटो सिफारिस लिन जाँदा उनको जग्गा रोक्का थियो । अनि उनी मालपोत कार्यालयमा गएर सोधिन्–‘मेरो जग्गा किन रोक्का गरेको ?’आफू विदेश हुँदा सिन्धुपाल्चोक घर भएकी लक्ष्मी घतानीलाई गिरोहले जग्गाधनी खडा गरेर जग्गा बेचिसकेको कुरा त्यसपछि बल्ल उनले थाहा पाइन् ।जग्गा बिक्रीबारे अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रहरीले मीना खड्काका नाममा रहेको जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो ।

रेस्टुरेन्टमा जग्गा पास !

मीना खड्काको जग्गा लुट्ने गिरोहका मुख्य योजनाकार काभ्रेका पुण्यप्रसाद काफ्ले र धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका बालप्रसाद भट्ट हुन् । काफ्ले र भट्ट दुवै आफ्नो नामले चिनाउँदैनन् । ३ वटाभन्दा बढी नाममा उनीहरुका नागरिकता र बैङ्क खाता छन् ।पुण्यले जग्गा किन्ने मान्छे खोजेका थिए । बाल प्रसादले जग्गा बिक्रीको प्रपञ्च मिलाएर रकमको पँजनी गरे ।विजयकुमार खड्काले जग्गाधनीको नागरिकता र जग्गाधनी दर्ता पुर्जाको फोटोकपी ल्याएर नक्कली कागजात बनाउन सिन्धुली घर भएका कृष्णबहादुर दर्लामीलाई जिम्मा दिए । झापा कचनकवल घर भई ललितपुर बस्ने कृष्णबहादुर कटुवालसँग मिलेर दर्लामीले किर्ते जग्गाधनी दर्ता पुर्जा र नागरिकता बनाए । जुन जग्गाधनी दर्ता पुर्जा नाङ्गो आँखाले हेरेर सक्कली र नक्कली छुट्याउन सकिँदैन ।लक्ष्मी घतानीलाई जग्गा धनीको अभिनय गर्न लगाएर सो गिरोहले मालपोत कार्यालय कलङ्की नजिकैको रेस्टुरेन्टमा ‘डोर पास’ गराएका थियो । कार्यालय समय सकिएपछि मालपोतका कर्मचारी आएर डोरपास गरिदिएका थिए ।रेस्टुरेन्टमा डोर पास गर्ने बेलामा रामेछाप गेलु घर भएका बालकृष्ण बुढाथोकी बाउन्सर बनेर बाहिरी अवस्थाको निगरानी गरेका थिए ।जग्गा लुट्ने गिरोहका अर्का सदस्य हुन्, सङ्खुवासभा नुनढाकी घर भएका इन्द्रबहादुर घले । भैँसेपाटी बस्ने घलेले राजीनामा पास गर्दा ‘जग्गाधनी मीनाको दाजु इन्द्रबहादुर खत्री हुँ’ भनेर सनाखत गरेका थिए ।जग्गा लुटमा संलग्न ९ जना अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन् । उनीहरुविरुद्ध सङ्गठित अपराध, ठगी र सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहले रातोपाटीलाई बताए ।

मालपोतका कर्मचारी छुटे

रेन्टुरेन्टमा बसेर मालपोत कार्यालय कलङ्कीका  नायव सुब्बा नारायण श्रेष्ठले डोर पास गरेका हुन् । मालपोत कार्यालय कलङ्कीका तत्कालीन अधिकृत दीपक दाहालले उनलाई खटाएका थिए ।नारायण श्रेष्ठ, दीपक दाहाल र खरिदार दीपा पंज्ञानीलाई प्रहरीले गत माघ ७ र २० मा पक्रेर ठगी मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरु धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।कलङ्की जग्गा लुटको मुद्दा प्रहरीले सुरुमा ठगीमा मात्रै चलाएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठूलो गिरोह संलग्न रहेको देखिएपछि सङ्गठित अपराधमा मुद्दा परिवर्तन गरिएको छ ।

हामी सपूर्ण बिक्रेता तथा खरिद कर्तालाई बार बार भनिरहेका छौँ, दर्ता भएको संस्था बाट मात्र कारोबार गरौँ ठगिन बाट बचौँ ।

श्रोत रातोपाती: बुधबार २६ फागुन, २०७७ Wednesday, 10 March, 2021

Ratopati news link: https://ratopati.com/story/171143/2021/3/10/malpot-

Our all News And Blogs: https://fyafullaa.com/blog/

घडेरी किन्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू

घडेरी खरिद गर्नु घरवास व्यवस्थापनको सुरुवाती बिन्दु हो । सुविधायुक्त ठाउँमा सहज किसिमको घडेरी किनेर आवश्यकता र बजेट अनुसारको घर बनाएर बस्ने धेरैको चाहना हुन्छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधाका कारण पछिल्लो समयमानिसहरू सकेसम्म केन्द्रीय राजधानी आउने गरेका छन् । अथवा, प्रदेश राजधानी र त्यो पनिसम्भव नभए जिल्ला सदरमुकाममा घडेरी किनेर घर बनाएर बस्ने प्रचलन बढ्दो छ । आर्थिक स्थिति बलियो हुनेले गाउँकै पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गरेर घर घडेरी जोड्ने गर्छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाबाट घडेरी खरिद गर्छन् ।

यसरी दुःख गरी कमाएको पैसाले खरिद गरेको घडेरीमा कुनै किसिमको कानुनी झमेला पर्‍यो, साँधसिमानामा विवाद पर्‍यो, अदालतमा मुद्दा मामिला पर्‍यो भने घर बनाएर आनन्दसँग बस्ने सपनामा तुषारपात हुन्छ । समस्या समाधान गर्न अदालत र अन्य निकायको ढोका ढकढक्याउनुपर्छ । यसो हुँदा मानसिक तनाव झेल्नुपर्छ । समय पनि त्यस्तै लाग्छ ।घर बनाउने पैसामुद्दामामिलामा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

त्यसैले यी कुरामा ध्यान पुर्‍याउने हो भने घडेरी किनिसकेपछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

वास्तविक जग्गाधनीसँग भेटेर कुराकानी गर्ने

जग्गा बिक्री गर्ने वास्तविक व्यक्ति को हो ? उसले आफ्नो इच्छाले बिक्री गर्न लागेको हो कि होइन ? सो जग्गा उसको हक भोगमा छ÷छैन आदि कुरा बुझ्नुपर्छ । जग्गा दलालहरूले वास्तविक जग्गाधनीलाई नभेटाउने, ‘मेरो जग्गा हो’, ‘आफ्नो मान्छेको जग्गा हो’,‘मैले बैना गरेको जग्गा हो’ भनेर नक्कली बैना कागजसमेत खडा गरेर देखाउने र ठगी गरेका थुप्रै घट्ना भएका छन् । त्यसैले वास्तविक जग्गाधनी नभेटीकन जग्गाको कुरा अगाडि बढाउन हुँदैन । 

मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको अभिलेख हेर्ने

खरिद गर्न लागेको जग्गाको मोठ, स्रेस्ता, पाना नं., कि.नं., जग्गाधनीको फोटो, तीनपुस्ते विवरण ठीक भए/नभएको कुरा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट बुझ्नुपर्छ । जग्गाधनीसँग लालपुर्जा र नागरिकताको फोटोकपी मागेर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा देखाएर विवरण मिल्छ /मिल्दैन रुजु गराउन सकिन्छ ।

रोक्का रहे/नरहेको बुझ्ने

उक्त जग्गा कुनै अड्डा अदालत, बैंक र वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायको पत्रबाट रोक्का रहेको भए सो कुरा पनि मालपोत कार्यालयबाट थाहा पाउन सकिन्छ । अभिलेख हेर्ने क्रममा रोक्का रहे/नरहेको वा रहेको भए कुन निकायबाट रहेको हो सोसमेत बुझी प्रस्ट हुनुपर्छ । 

नक्सा र फिल्डमा बाटो छ/छैन हेर्ने

जग्गाको नक्सा र फिल्डमा भएको बाटोको नाप मिल्नुपर्छ । जग्गामा ठूलो बाटो छ तर फिल्डमा सानो छ र अरू जग्गामा घर बनिसकेका छन् भने नक्सा अनुसारको बाटो कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले नक्सामा मात्र बाटो ठूलो भएर हुँदैन । अन्य जग्गामा घर बनेका छैनन्, फिल्डमा ठूलो छ नक्सामा सानो छ भनेपनि अन्य जग्गावालको क्षेत्रफल नपुगेमा बाटोमा भएको बढी जग्गाबाट लिनसक्ने हुँदा पछि बाटो सानो हुनसक्छ ।

नक्सा र फिल्डको आकार मिल्छ/मिल्दैन हेर्ने 

जग्गाको नक्सा र फिल्डको आकार मिल्नुपर्छ। कुनै जग्गामा फिल्डमा बढी क्षेत्रफल हुनसक्छ भने कुनै जग्गामा नक्साको भन्दा कम पनि हुनसक्छ । त्यसैले फिल्डमा नापेर भएको क्षेत्रफलको मात्र पैसा तिर्नुुपर्छ । नक्सामा बढी भएपनि फिल्डमा छैन भने नभएको जग्गाको पैसा तिर्नु हुँदैन । फिल्डमा बढी भएमा नक्सामा नभएमा पनि बढी जग्गाको पैसा तिर्नु हुँदैन ।

जग्गा रैकर,गुठी वा मोहीबारे बुझ्ने 

काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलगायत अन्य जिल्लामा गुठीका जग्गा हुन्छन् । गुठीको जग्गा रहेछ भने गुठीको नामसमेत उल्लेख भएको पुर्जा हुन्छ । यसको मूल्यांकन र हकभोगसम्बन्धी आफ्नै नियम हुन्छ । त्यसको अधीन रहेर मात्र हकभोग र बिक्रीवितरण गर्न पाइन्छ ।  

जग्गा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएमा बैंक र वित्तीय संस्थालेगुठीको जग्गा धितो राख्न मान्दैनन् । रैकर एकलौटी जग्गामा भने खासै समस्या हुँदैन । 

कुनै जग्गा मोही दर्ता गरी हकभोग गरेको रहेछ, उसको भाग दिएको अवस्था रहेनछ र उसलाई थाहा नदिई बिक्री गरेको रहेछ भने पनि उसले मुद्दामामिला गर्नसक्छ त्यसैले सोबारे पनि बुझ्नुपर्छ ।

साँधसिमानाको अवस्था बुझ्ने

कुनै जग्गामा सँधियारबीच साँधसिमानाको विवाद भएको हुनसक्छ । कसैको जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको वा कसैको बढी देखिएको अवस्थामा त्यस्तो विवाद भएको हुनसक्छ । कसैको जग्गा कतै घुसेको वा मिचिएको प्रमाणित भएमा अर्काको जग्गाको क्षेत्रफल घट्न सक्छ । त्यसैले साँधसिमाना प्रस्ट छ÷छैन एकपटक सँधियारसँग बुझ्नुपर्छ । र, जग्गाधनीलाई नक्साअनुसारको सिमाना रेखांकन गरी यकिन गर्न लगाउनुपर्छ ।

लिखतमा सकेसम्म एकाघरका परिवारलाई साक्षी राख्न लगाउने

जग्गा खरिद गरिसकेपछि बिक्रीकर्ताको तर्फबाट कुनै कानुनी समस्या नआओस्भनेर रजिस्ट्रेसनको लिखत पारित गराउँदा सकेसम्म एकाघरका अंशियार सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्छ । जस्तैः श्रीमान–श्रीमती, उमेर पुगेका छोराछोरी, दाजुभाइ, आमाबाबु आदि । 

यसो भएमा पछि कुनै अंशियारले ‘मंजुरी छैन’ उजुरबाजुर गर्न पाउँदैन । गरेमा पनि लिखत बदर हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

घडेरी किन्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू

Similar properties:

https://fyafullaa.com/properties/?sku=&price=100%3B50000000&property_type%5B%5D=104

Social medias:

Facebook: https://www.facebook.com/fyafullaacom

Youtube: https://bit.ly/3orpcyw

घडेरी किन्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू

1. Can a foreigner buy property (house,land) in Nepal ?

For organization Ans:- According to Civil Code 2021 BS, property in Nepal cannot be sold or gifted to any foreigner, foreign organization or foreign country. … But the Foreign Investment and Technology Transfer Act 2059 states that ‘foreigners can buy or sell property in Nepal in the name of organization or company.

For personal Use Ans:- A property or land may be purchased in Nepal but it has to be in the name of the Nepali wife or husband – it cannot be purchased by a foreigner in their name

2. Can NRN buy house (property) in Nepal?

Ans:- As per the recent regulation passed by the Council of Minister, NRN can purchase land and house in Nepal. NRN can purchase two Ropanis (it means 0.25 acre/1017.47 square meter/1216.89 square Yard) of land within Kathmandu valley eight Kattha (it means 0.67 acre/2709.05 square meter/3240 square Yard) of land/house within the municipality of Terai Region. They are only allowed to procure land/house/apartment for their own purposes.

Click on below link For Video

https://bit.ly/33yMs6j

Others

https://www.facebook.com/fyafullaacom/

https://www.linkedin.com/in/fyafullaa-realestate-249048136/detail/recent-activity/

Click on similar properties:-

https://fyafullaa.com/properties/?sku=&price=100%3B999999999&property_type%5B%5D=102

Our Office Location

Lainchaur – Nearby Ncell corporate office.

Phone: 01-4424137 – 9851132469 / 9801132469 / 9851241124 / 9823111377

E-mail: fyafullaarealestate@gmail.com / info@fyafullaa.com

Foreigner NRN Buy Property Nepal ?

sure why not?

Foreigner NRN Buy Property Nepal?

Answer is up.

Ministry of land management

सरकारले कृषि योग्य जमिनमा गरिएको कित्ताकाट नियन्त्रणलाई फुकुवा गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै एक/दुई दिनमै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

कित्ताकाट फुकुवा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी, तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग सहितका उच्च कर्मचारीहरूसँग दुई/तीन चरण छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा अभिलेख तथा नापी विभागका उच्च कर्मचारीहरूले कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट नियन्त्रण गर्ने गरी मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका जटिल र दोहारो अर्थ लाग्ने भएकोले अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्। ‘कृषि योग्य जनिमनमा गरिएको कित्ताकाट नियन्त्रण फुकवा गर्ने विषयमा मन्त्रालयले नापी, भूमि व्यवस्था तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरीरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने, ‘अख्तियारले पनि कित्ताकाट फुकुवा गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।’

कित्ताकाट फुकवा गर्न मन्त्रालयले यसअघि २०७४ साउन २६ र २०७५ पुस २७ गते निर्देशिका जारी गरेका थियो । कित्ताकाट नियन्त्रण फुकवा गर्न उक्त निर्देशिका निष्कृय गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।  

तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत  २०७४ साउन २६ मा तत्कालिन मालपोत तथा नापी विभागलाई निर्देशन दिइ एक आथिक वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश गरेको थियो । सो आदेश विपरित नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले एक वर्षमा एउटै जग्गा पटक पटक कित्ताकाट गरेका थिए । कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६को निर्देशनलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू कमाइ खाने भाँडो बनाएको गुनासो बारम्बार आउन थाले पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सो निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्दै २०७५ पुस २७ मा अर्को  निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

पुस २७ मा जारी गरिएको निर्देशिकामा कृषियोग्य किसिम कायम भएका जग्गामा मात्र कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न निर्देशिन गरिएको थियो । उक्त निर्देशिका पनि कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएको नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । सो निर्देशिकामा उल्लेखित केही बुँदा दोहारो अर्थ लाग्ने भएको र कुन ÷कुन अवस्थामा कित्ताकाट फुकवा गर्ने भन्नेबारेमा अस्पष्ट प्रावधान राखिएको मालपोत र नापी विभागका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।    

‘कृषि योग्य जमिनमा मात्र कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न  २०७५पुस २७गते मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वनय गर्न जटिल प्रक्रिया छ र निर्देशिका राखिएका केही बुँदा दोहारो अर्थ लाग्ने छ’भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशिक शेषनारायण पौडेलले भने,‘त्यसैले कृषियोग्य जमिनमा लगाइएका कित्ताकाट फुकवा गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हामीसँग छलफल गरेको हो ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियारबाट मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा मन्त्रालयले  कित्ताकाटसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिकामा थप समस्या र जटिलता उत्पन्न गराएको भन्दै कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्ने नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन  प्रभावकारिता नदेखिएको र उल्टै यसले थप जटिलता र अनियमितता उत्पन्न  भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले अघिल्लो साता यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।  

अख्तियारले सरकारलाई पठाएको निर्देशनमा भूमिको समुचित उपयोग तथा दिगो लाभ हासिल गर्न भूउपयोग ऐन २०७६ जारी भएको र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौं संशोधन कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सरकारले २०७५मा जारी गरेको निर्देशिका लागु गरिरहन आवश्यक नभएको जनाइएको छ । भूउपयोग ऐनमा भूमिको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू अख्तियारको निर्देशनलाई लागु गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ‘कित्ताकाट नियन्त्रणको नाममा नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरी अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको पाइएको छ,’मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन,‘त्यसैले कित्ताकाट नियन्त्रण सम्बन्धी सबै किसिमका भ्रम हटाउन मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय तत्काल गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयले २०७५ पुस २७मा  जारी गरेको निर्देशिकामा खेती योग्य जग्गा भन्नाले फिल्डमा कृषियोग्य किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू वा फिल्डबुक स्रेस्तामा अबल दोयम, सिम वा चाहार किसिम भनेर जनाइए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अबस्था र निर्धारित अन्य माफदण्डको आधारमा खेती योग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गालाई सम्झनु पर्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्देशिकमा अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर कृषि  योग्य जमिनको खण्डिकरण हुने गरी भएको मिलापत्र बमोजिम कित्ताकाट गरिने छैन भनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित: १८ असार २०७७ १७:५८ बिहीबार (Nagarik News – Nepal Republica)

Government Of Nepal Ministry of land management , Cooperatives and Poverty Alleviation Singhadurbar, Kathmandu, Nepal